ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਜਨਵਰੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ”ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ, ਸਕੈਨਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।