ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,5 ਫਰਵਰੀ, Gee98 news service
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ-ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਜੋਂ ਬਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੇ ਲੋਗੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।