ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀਐਫਐਮਐਸ (ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਪੀ ਏ( ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਡਵਾਈਸ) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਲਿਮਿਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।