ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਧ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Menu
