ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 3674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਗ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 228 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ‘ਚ” ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Menu
