ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,7 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (4) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਰਿਜਰਵ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਰਿਜਰਵ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ।
Menu
