ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,1 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਟਲ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ….ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
