ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ.ਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ”।
ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
