ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਪੀਪੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੰਝ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਵੇਚਕੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ (ਵੈਬਸਾਈਟ)ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 3.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Menu
