ਬਰਨਾਲਾ,2 ਦਸੰਬਰ, (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਪਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਪਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਪਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਫਸਾਏਗੀ ਜਦ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ “ਐਸਮਾ” ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਹੁਣ ਇਹ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੇਗੀ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਪਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਪਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
