ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਰ ਪਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀੰ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਚੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾਉੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਮ ਡੀ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Menu
