ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹਨ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
