ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,1 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ 32 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ SP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 90 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ। 90 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸਪੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 90 ਬੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
