ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਅਗਸਤ, Gee98 News service
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 64 ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 38 ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 628 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਹ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ FDR ਅਨੁਸਾਰ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 38 ਨਵੇਂ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮੀਟਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FDR ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰੰਤੂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਹ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
