ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 20000 ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਦਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100% ਤੱਕ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਏ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ 20000 ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ “ਮੀਂਗਣਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ” ਵਾਂਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੇਹਣੋ ਮੇਹਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਪੱਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
