ਚੰਡੀਗੜ, 02 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ ਆਖ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 71.75 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 10628 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ 13944 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹੁੰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਆਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੁਥਰੇ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲ-ਘੋਲ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
