ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,1 ਦਸੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ “ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ” ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ” ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
