ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,20 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service-
-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ,ਅ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
