ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service
–ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। 2018 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 2023- 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ IPC ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀ BNS ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ‘ਚ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।