ਬਰਨਾਲਾ ,26 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
-ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਰਾ Gee98 news ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਟ 1978 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਐਨਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
