ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,31 ਮਈ, Gee98 news service –
-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾ ਸਕੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
