– ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਲਵਾਂਗੇ ਨੋਟਿਸ-ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
