-ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ 1178 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ
–ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
ਬਰਨਾਲਾ,15 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ , ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਏ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 1178 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ 1178 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
