-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡੁੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 08 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ) :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 0.42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਗਮ ਦੀ ਔਸਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 539000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2276 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਔਸਤ 0.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਔਸਤ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ‘, ‘ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨ‘, ‘ਇਤਰਾਜ ਹਟਾਉਣ‘ (ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਗਿਰੀਸ ਦਿਆਲਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
