ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ : ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

-ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂੁ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਬਰਨਾਲਾ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਿਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ (ਰੀਚਾਰਜ) ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮੀਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂੁਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ -ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵਂੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਕਲਰਕ , ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਿੱਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।