ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਲਾਕਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਲਿਗਾ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’’। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ’’। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
