ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜੁਗਾੜ.. ..?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ‘ਜੁਗਾੜ’ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ । ਜੇਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 112 ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। , ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ‘ਗੁਰੂ’ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ‘ਜੁਗਾੜ’ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਜੁਗਾੜ’ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
