ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਈ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।