ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀਐਫਏ ਪਲਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ ।
