ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟ” ਵਿੱਚ ਫਸਗੇ ਨੈੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

-ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਪਿਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਨੈੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ” ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ,ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਨੈੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂਚ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੈੱਟਬਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।