-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ-ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ” । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ ।
