ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਅਗਸਤ (ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਸਲ (ਹਾਰਡ) ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਿਤਮਜਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਅਰਬ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ।
