ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਅਗਸਤ (ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼) : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਚੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰੂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਂੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।
