ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 24 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾਜੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।










