ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ 20-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ 2024 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਗੜਬੜ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੜਬੜ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ।
Menu
