ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
–ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸਐਲਸੀ) ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 19.35 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 9.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 9.22 ਲੱਖ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 19.35 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੈ।
Menu
