ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ 9 ਬਟਾਲੀਅਨ), ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰ ਵਨੀਤ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੀਨਾ (ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ), ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਤਪਾਲ ਜਾਂਗੂ (ਏਜੀਟੀਐਫ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ), ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਏਜੀਟੀਐਫ), ਏਐਸਆਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਓਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਰ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Menu
