ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਚ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਨੇ 3-4 ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ
ਬਰਨਾਲਾ,17 ਜਨਵਰੀ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਬੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਏ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 932 ਰਾਹੀਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਜ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਮ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2022-23/07 ਮਿਤੀ 1-10-22 ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਮ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 3-10- 2022 ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ “ਨੇਤਾ” ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ/ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਕਤ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਨੇਤਾ ਜੀ” ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਗਏ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਤੌਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
