ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਜਨਵਰੀ, Gee98 News service
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPC ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ।ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 41A ਜਾਂ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ CRPC ਜਾਂ BNSS ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੁਥਰਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਲੁਥਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ CRPC 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਮ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
