ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,17 ਮਾਰਚ, Gee98 News service
-ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
