ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਢੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਜਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਸਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਜ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੜਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
