ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,12 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service
-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1288 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 36 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ,ਜਿਸ ‘ਚ 136.67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 32.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ,ਤਰਨਤਾਰਨ 19.16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 3 ਮਈ ਤੱਕ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ 3. .37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਬਜ਼ਾ,20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ 1.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 41.59 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ,30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 9.27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ .08 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ,3 ਮਈ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 7.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ,ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ .45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ 1.77 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
