ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਮਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (SMC) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ “ਖਾਸ” ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਫਿੱਟ” ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਰਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਗੇ।
ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਬਤਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਰਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
