ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਜੂਨ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 23000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ? ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 23000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 23000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੀਂ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
