ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਜੂਨ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੂਪੀ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਲਿਮਿਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 24,995.49 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
