ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਜੂਨ, Gee98 News service
-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਿਯਮ 16.40 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਗੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮ 16.40 ਨੂੰ ਨਿਯਮ 16.24 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੀਐਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Menu
