ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲਾ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ’।
