ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਮਾਰਚ, Gee98 news service-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ “ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ” ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੀਟ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਕੋਚਰ ਤੇ ਟੇਕ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।