ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਕਾਂਝਲਾ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21436/16-09-22 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਝਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਮੇਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੋਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
