ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ )-
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਮੈਂਬਰ-ਕਮ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ-3 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਆਦਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਧਨੇਠਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਬੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ’ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ- ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਸਬ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਲਸੀ (ਤਜਵੀਜ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਰਸੋਰਸ ਵਰਕਰਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
